Pirotan Island Tomb Demolition: राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता गुजरात सरकार ने मज़ार और दरग़ाह को किया बुलडोज़र से ध्वस्त
Pirotan Island Tomb Demolition:
गुजरात: Pirotan Island Tomb Demolition- बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों-दरग़ाहों को किसी न किसी न किसी बहाने से ढहा दिया जाता है। कल ही बीजेपी शाषित राज्य मध्यप्रदेश के उज्जैन में मन्दिर के विस्तार के लिये 250 घरों की एक पूरी मुस्लिम बस्ती पर ही बुलडोज़र चलाकर समतल बना दिया गया। वहीं अब गुजरात में पिरोटन द्वीप पर बनी मज़ार और उसकी दरग़ाह पर बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है।
इस संबंध में गुजरात सरकार का तर्क है कि ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।मीडिया रिपोर्ट्स में प्रशासन के हवाले से बताया जा रहा है कि पिरोटन द्वीप पर लगभग 4 हज़ार वर्ग फीट में फ़ैले इस अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा बुलडोज़र की यह कार्यवाही की गयी है। और ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया है। (Pirotan Island Tomb Demolition)
प्रशासन का तर्क है कि यह स्थल NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) से संबंधित गतिविधियों के लिये लैंडिंग पॉइंट बनने का जोख़िम रखता था। इस अतिक्रमण व उससे जुड़ी अनधिकृत गतिविधियों ने प्रमुख उद्योगों व रक्षा प्रतिष्ठानों के लिये गम्भीर जोख़िम पैदा कर रहा था। (Pirotan Island Tomb Demolition)
समाचार स्रोत: Swadesh News
ये भी पढ़ें: उत्तराखण्ड में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत और 15 से ज़्यादा यात्री घायल
हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन करने हेतु इस लिंक पर क्लिक करें।
Related posts:
Red Fort kalash stolen: लाल क़िले के परिसर से 1 करोड़ का कलश चुराने वाला आरोपी यूपी के हापुड़ से गिरफ़्तार
Monday September 8, 2025Indian Youth in Russian Army: रूस ने भारतीय युवाओं को किया ज़बरन सेना में भर्ती, करने गये थे पढ़ाई लेकिन अब लड़ना पड़ रहा है यूक्रेन से, बोले बुरी तरह फँस गये ...
Supreme Court Decision On Wakf Bill: सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले से फ़ेल हो गया मदरसे, मस्जिदों और क़ब्रिस्तानों पर सरकारी क़ब्ज़े का प्लान...बोले अलीगढ़ के मौलाना
Monday September 15, 2025Madani Masjid Case: 'मदनी मस्जिद' पर बुलडोज़र कार्यवाही के ज़िम्मेदार प्रदेश के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
Monday February 17, 2025